हैती में हिंसा, जेलों पर हमले और कर्फ्यू: दर्जनों पीड़ित
वाटिकन न्यूज
पोर्ट-ऑ-प्रिंस, सोमवार 4 मार्च 2024 : हैती में, देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले सशस्त्र गिरोहों द्वारा की जाने वाली हिंसा और झड़पें जारी हैं। शुक्रवार और शनिवार की रात को पोर्ट-ऑ-प्रिंस की दो जेलों पर सशस्त्र गिरोहों के हमले के दौरान कम से कम एक दर्जन लोगों की मौत हो गई और जेल से लगभग 4 हजार कैदी भाग गए। कुछ पुलिस स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया जहां दस अधिकारियों की मौत हो गई। देश के सबसे प्रभावशाली गिरोहों के नेता, जिमी चेरिज़ियर ने घोषणा की कि वह देश को "हथियारों और लोगों से आज़ाद करना चाहते थे" और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सरकार विरोधी लामबंदी का नेतृत्व किया।
विरोध के कारण
राजधानी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और मुख्य हाईटियन शहरों को नियंत्रित करने वाले आपराधिक गिरोहों की कार्रवाई के कारण, पिछले कुछ समय से देश हिंसा के माहौल में डूबा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस स्थिति के कारण वर्ष 2023 में लगभग 5 हजार मौतें हुई हैं। विरोध प्रदर्शन, विशेष रूप से, हाईटियन प्रधान मंत्री, एरियल हेनरी पर लक्षित हैं, जिन पर पिछले साल वादे के अनुसार चुनाव आयोजित करने में विफल रहने का आरोप है। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, जैसा कि 21 दिसंबर 2022 को हस्ताक्षरित समझौते में प्रावधान किया गया है। हाईटियन प्रधान मंत्री एरियल हेनरी की केन्या यात्रा के बाद विरोध तेज हो गया, जहां से क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन के रवाना होने की उम्मीद है।
हैती में स्थिति
हैती में पिछले कुछ समय से स्थिति बहुत ख़राब है। आपराधिक गिरोह बंदरगाह, राजधानी और सीमा पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखते हैं। हैती की जनता लगातार अत्यधिक गरीबी और असुरक्षा की स्थिति में जी रही है। देश में विधायी शून्यता न केवल हिंसा की निरंतरता को बढ़ावा देती है, बल्कि नागरिकों के पक्ष में कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, जिससे लोग आपराधिक हमलों के आतंक और अमानवीय परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं, खासकर भोजन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। पिछले अक्टूबर में देश हैजा के मामलों और सफाई सेवाओं के हस्तक्षेप करने में विफलता के कारण महामारी फिर से फैल गई। बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए 2 अक्टूबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाईटियन सरकार का समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी, जिसके आगमन का अभी भी इंतजार है।
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